BJP leaders

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੜੀਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਪਲਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 14 ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਸਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।