ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ, ‘ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਉਪਾਧਿਆ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਦਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਵੇ।