file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਜ਼' ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ (ਯੂਡੀਐਫ) ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਸ ਰੇਲਵੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਕੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 400 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 50 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੀਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਆਈਆਰਐਸਡੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 50 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।