Train

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਿਚ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਜੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ 4-5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 200 ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ   ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਐਸਿਊ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਝੱਟਪੱਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੜਕਮ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰੇਲ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਏਆਈਆਰ ਐਫ​ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।