ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤੁਹਾਡੇ ‘ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ’ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਬੀ ਤੇ ਈਡੀ ਜਿਹੀਆਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੈਨਰੇਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-69 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।