Kerala CAA News : ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ CAA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ, CM ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Kerala CAA News : ਕੇਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
Kerala CAA News : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:E- PAN Card Downlaod process: ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ’ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Jalandhar News : ਹਲਵਾਈ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਨਿਕਲੀ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ
ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਲਡੀਐਫ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਡੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:US News : ਫਲੋਰੀਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜੈੱਟ ਸਕੀ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Alliance Air News: ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Chandigarh News : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
(For more news apart from Kerala government to take legal action against CAA News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)