CBI summons Delhi CM Arvind Kejriwal in liquor policy case

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਏਜੰਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਲੁਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ਼, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਈਡੀ ਕੋਲ ਹਨ।‘

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fact Check: ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿਚ ਛੋਟ/ਕਟੌਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਐਲ-1 ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ”।