Farmer protest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦੌਰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਸੀਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਠੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ  ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ।