Kisan Morcha

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਚਰਮ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 26/1 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਵਕੀਲ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਟੀਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 11 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਕੁਕੜੇਜਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।  ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 100 ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਣਾਈ ਗਈ ਟੀਮ ਚ ਕੀਲ ਜਸਵੰਥੀ, ਗੌਰ ਚੌਧਰੀ, ਦੇਵੇਂਦਰ.ਐਸ, ਸਿਤਾਬਤ ਨਬੀ, ਫਰਹਦ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਬਨੀਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਏ.ਜੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅੋਦੰਲਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।