ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਫੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਵਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਕੈਗ (Comptroller and Auditor General) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਦਵੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਨਕਲਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਚਾਵੜਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਘੋਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕ ਐਨਜੀਓ (NGO) ਨੂੰ 5.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸੀ।