ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਯੂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 14 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 22 ਜੂਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡੀਯੂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਟਆਫ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਡੀਯੂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਯੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਟਾਇਮਿੰਗ ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਯੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਚਰਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਮ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਬੀਏ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਫਾਰ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਡੀਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।