Government to contribute rs 10000 crore to complete unfinished housing projects

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ’ਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਰਾਮਦ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ (ਈਸੀਜੀਸੀ) ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੇਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮੇਲੇ ਮਾਰਚ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਰਤਨ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਯੋਗ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।