ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ,1863 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1853 ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।
1970 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਦੇਸ਼ 1986 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ਼। ਸਥਾਨਕ .ਖਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਆਰ.ਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਗਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।