ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 89 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜੋੜਣ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ

Oil prices

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਟਰੌਲ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 29 ਪੈਸੇ ਜਦਕਿ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 30 ਪੈਸੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੱਜ ਅਠਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਰੌਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 29 ਪੈਸੇ, ਕੋਲਕਤਾ ਵਿਚ 29 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੇਂਨਈ ਵਿੱਚ 26 ਪੈਸੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 32 ਤੋਂ 38ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇੰਡਿਅਨ ਆਇਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਵ 89 . 29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਂਬਈ ਵਿਚ 95 . 75 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੈ।  ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 90. 54 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਂਨਈ ਵਿਚ 91.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਜ 79.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਂਬਈ ਵਿਚ ਡੀਜਲ ਦਾ ਰੇਟ 86.72 ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ।  ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਡੀਜਲ  ਦੇ ਮੁੱਲ 83 . 29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹਨ, ਚੇਂਨਈ ਵਿਚ ਡੀਜਲ 84.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਸਨ।

ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ।