The Supreme Court of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੌਂਪੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਬਰ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ,

ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤਬਰ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਨਜੀਓ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ( ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।