ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ 3 ਵਿਚੋਂ 2 ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ"। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : VVIP ਨੰਬਰ ਲਈ 1.12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ : 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਲਈ ਮੰਗਿਆ HP 99-9999 ਨੰਬਰ 

ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।