Narendra Modi, Arvind Kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਰ-ਥੱਲੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੰੁਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀਂਘੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ  ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਖਾਲਫ਼ਿਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲੁਭਾਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 2 ਵਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਜੰਨ ਤੇ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ’ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਉਣੀ-2020 ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀੇਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰੰਘ ਵਲੋੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜੀਵਨ-ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।