ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?

2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?"

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਨੋ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ''ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 13 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।''

ਬਾਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ, 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।