ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ।
ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰ (3) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ‘ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ’ (preventive detention) ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੀਏਏ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।