ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 'ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ' ਜ਼ਰੀਏ 10 ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ।

ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 'ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ' ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)