Bullet Train

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਤੀ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ 2022 ਤਕ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਧਨੰਜਯ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'

508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਟਰੇਨ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 73 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 300 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਫੱਲ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)