ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ Lancet Citizens Panel ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਲੈਂਸੈੱਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ। ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।

Lancet citizens panel's suggestions for India to tackle Coronavirus

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ (Coronavirus) ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਲੈਂਸੈੱਟ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (British Science Journal Lancet Magazine) ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ (Decentralization) ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'Baba Ka Dhaba' ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ

ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (Health Services) ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: 1000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ! ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਆਰੋਪ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਲੈਂਸੈੱਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਲ (Lancet Citizens Panel) ਨੇ ਅਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਾਫ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ 'ਜੱਜ' ਦੇਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੈਂਸੈੱਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 21 ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਬਾਇਓਕਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਵੇਲੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ, ਨਾਰਾਇਣਾ ਹੁਦਿਆਲਿਆਲ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇਵੀ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਰੁਣ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਕਰਮ ਪਟੇਲ ਵੀ ਹਨ।