ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋ-ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋ-ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ (Low-floor bus) ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ (BJP) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ (Kejriwal government) ’ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (Anti-corruption cell) ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
Arvind kejriwal
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ 'ਜੱਜ' ਦੇਵੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ
ਦਰਅਸਲ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਲੋ-ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Delhi Transport Corporation) ਯਾਨੀ ਡੀਟੀਸੀ ਨੇ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀਐਮ ਆਟੋ ਲਿਮਟਡ ਬੱਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਟਾ ਨੂੰ 300 ਤੇ ਜੇਬੀਐਮ ਨੂੰ 800 ਲੋ-ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Delhi Buses
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫੰਡ ਵਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 20,700 ਕਰੋੜ, 13 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Delhi Legislative Assembly) ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ (Vijender Gupta) ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਕ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
DTC Buses
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉ.....
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ (Adesh Gupta) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀਟੀਸੀ ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
Kailash Gahlot
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: UP ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ MD ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇਹਨਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ (Kailash Gahlot) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦੋ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਨਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 48.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 45.50 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ’। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਤ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 71 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 71 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ 3500 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।
