ਐਸ.ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਜਸਟੀਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟੀਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ (63) ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟੀਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਸਟੀਸ ਬੋਬਡੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਪਗ 17 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੇਂਕਿਆ ਨਾਇਡੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿਗਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟੀਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ।
ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਸਟੀਸ ਬੋਬੜੇ ਦਾ ਜਨਮ
ਜਸਟੀਸ ਬੋਬੜੇ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇਦਾਰ ਕੀਤਾ। 1978 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੋਰ ਅਧਿਵਕਤਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ‘ਚ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟੀਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2000 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਬਣੇ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ
ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟੀਸ ਬੋਬੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ, 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟੀਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਮੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਨਿਅੰਤਰਕ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਅਕ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਭਾਰ ਛੱਡੋ।