ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 'ਮਤ' ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ : ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 1100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ 'ਕਲਟ' ਜਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 'ਮਤ' ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਰਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਵਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਘੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਯੁਧਿਆ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।

ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 1100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚਿਆਈ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਰਾਮ' ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਦਸ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੱਡਮੁਲੇ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਨਿਗੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਮਨ ਦੁਆਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।