Surrogacy Bill Passed in parliament

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰੋਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਸਿਸਟਡ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਏਆਰਟੀ) ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਸੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਸਪਰਮ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।