ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੀ.ਐਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਖ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸਪੀਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ)-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਬਦਲ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਖ ਹੋਣ ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰੀਖਣ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬੀ.ਐਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 104 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 78 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਕੋਲ 37 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 224 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ 222 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ।    (ਪੀਟੀਆਈ)