ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

All High Court judges entitled to full pension: Supreme Court

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਈ ਸਨ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜੱਜ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।