ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ,  ਜਸਟਿਸ ਐਲਐਨ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,  ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।  ਅਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਲਏ ਕੁਮਾਰ ਡੇ,  ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।  ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।  ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

 ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚਿਤ ਕਾਗਜਾਤ ਦੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਬਰਨ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।