ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰੌਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2018 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਛੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਪੱਛੜੀ  ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ  ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌ ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਧਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ,ਮੁੱਖ ਤੇ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ), ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (ਆਈਐਫਐਸ) ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਿਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 UPSC ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਛੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।  2017 ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ 9 ਲੱਖ 57 ਹਜ਼ਾਰ 590 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ 4 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ 625 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਏ ਸਨ।