ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਾਡ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ 'ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ 'ਫਰਾਡ ਖਾਤੇ' ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਐਸ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਲਾ ਕੇ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਫੈਸਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਅਲੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ FLSs ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ) 2016 ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੋਜ, ਨਿਯੰਤਰਣ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ RBI ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।