Piyush Goyal During Lok Sabha

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਗੌੜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਮੋੜੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)