ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਨਵਾਂ ਪੀਐਮ !
ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ) : ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਾਲਾ ਜਾਦੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ, ਚਾਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ, ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਕਿਓਂਕਿ ਜਨਤਾ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਦਕਾ।
ਆਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਬਹੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸੀਟ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੂਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਟੀਆਰਸੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਨਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨਿਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ, ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਸ਼ਥਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੇ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੁਣ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ।