Madras High Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕਸ਼ਗਮ (DMK) ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ ਭਾਰਤੀ  ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਕਨਿਮੋਝੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ ਚੀਫ ਐਮ ਦੇ ਸਟਾਲੀਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਾ ਸਾਮਾਜਕ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ। ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ :- ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣੇ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ :- ਜੋ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਯੂਜੀਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,  ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ :-  ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜਮੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।  ਰਿਹਾਇਸ਼ 100 ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ 109 ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।