Right to education Act 2009

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਟ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕੇ (EWSA) ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

‘ਬਰਾਈਟ ਸਪੋਰਟਸ : ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ ਥਰੂ ਆਰਟੀਈ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਟ  ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ( ਐਨਜੀਓ ) ਇੰਡਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ , ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ , ਗੈਰ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ EWSC ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਟ  ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਟ  ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਕ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਟ  ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ‘ਜਮਾਤ 8 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ‘ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ , ਏਕਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ’।