Supreme Court Allows Rape Survivor To Terminate Pregnancy

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 9 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੋੜੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਗਏ 4 ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌਤ; ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰੂਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੂਣ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, 17 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੌਣ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੌਣ ਬਾਹਰ? 

ਕੀ ਹਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ?

ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਤਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ; ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਗਈ? ਦਰਅਸਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।