Photo

ਲਖਨਉ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰੈਨੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਨੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਜਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।