ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ - ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਘੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੋਰਬੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੁਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗੋਕਣੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਕਸਬੇ 'ਚ ਮੱਛੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 56 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਰੇਵਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।