ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਾਲ, ਖਰੜ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲਿਪ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ : ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਬਣੇ ਨੰਬਰ-1 ਐਥਲੀਟ  

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕੇ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡਸ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 

ਉਧਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈੰਕ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।"