PM Narendra Modi`s all-party meeting with Jammu and Kashmir leaders

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ (Jammu and Kashmir leaders) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਜ਼ਫਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! Punjab Police ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਗੁਪਕਰ ਜਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਗਠਜੋੜ (People's Alliance for Gupkar Declaration) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu and Kashmir) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਗੁਪਕਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬਦਲੀ ਬੈਠਕ (All-party meeting) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪੀਏਜੀਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਮਵਾਈ ਤਾਰਿਗਾਮੀ ਆਦਿ ਵੱਦੋ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ Cycle 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ Delivery Boy, ਲੋਕਾਂ ਨੇ Gift ਕੀਤੀ ਬਾਈਕ

ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੇ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ।’’

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Kangana Ranaut ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ India ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ (ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ) ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਪਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਗਠਜੋੜ (ਪੀਏਜੀਡੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ (National Conference) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (People's Democratic Party) ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।  

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Gold Hallmarking ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।