Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਈਨ ਮਰਚੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ।

ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ' ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ,

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ ਸਾਈ ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਪੁਰਦਗੀ  ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।