Rajya Sabha passes FCRA amendment bill

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਐਫਸੀਆਰਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ 80 ਫੀਸਦ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲੀ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।