file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ 154 ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ  ਕੁੱਝ ਰਾਜਸੀ ਅਨਸਰ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫ਼ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ 72 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, 56 ਸਾਬਕਾ ਰਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹਨ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।