Delhi court reserves order on bail plea of Manish Sisodia

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੀਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਅਫੀਮ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਸਣੇ ਇਕ ਕਾਬੂ

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।