Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ  ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 542 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਜਾਨ ਹਾਵਰਡ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ 1998 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 1993 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਮ ਕੈਂਪਬੇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ 1994 ਵਿਟ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।