ਇਲਾਹਾਬਾਦ : ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ - ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ `ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 115 ਦੂਸਿ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸ਼ੋਧ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ - ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਗੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤਰਾਖੰਡ,  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਬਿਹਾਰ,  ਝਾਰਖੰਡ,  ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 17, 876.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 115 ਦੂਸਿ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸ਼ੋਧ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 115 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲ 240 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 42 ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੰਡੀਆਂ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਹੋਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵਿਦਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ `ਚ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।