ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20% ਵਾਧੂ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗੀ 'ਆਪ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਢਾਈ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧੂ ਟਾਂਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਆਪ' ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ 'ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਜੇਬ ਕੱਟਣ' 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਲ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ (ਜਨਰੇਟ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗ਼ਲਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ' ਦੇ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਹੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ 'ਸਲੈਬ' ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ 'ਸਲੈਬ' 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦਾ 'ਸਿਸਟਮ' ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੋਨ/ਮੋਬਾਈਲ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ?