Madras High Court

ਚੇਨਈ,  ( ਪੀਟੀਆਈ)  : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼  ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਤਮਿਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੁਰਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। 2012 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਤਮਿਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 8 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਕੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਕੇਏ ਸੈਨਗੋਤਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਨਾਲ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ

ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਖਾ ਖੰਭਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਖੰਭੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਏ.ਨਟਰਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਤਮਿਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ।