ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ 2019 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼-ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੋਟ ਨਾ ਕੱਟ ਲਵੇ। ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋੜ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਜਰੂਰ ਕੱਟ ਲਵੇਂਗੀ।

ਦਰਅਸਲ 2017 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੀ।

ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜਾਰ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।