ਰਾਂਚੀ - ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਵੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਚ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਕਰੀਬ 1,300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਲ਼ ਜਾਂ ਚਾਹ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਂਚੀ ਸਥਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ.) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਚਈਸੀ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"

ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਬੀ.ਐਚ.ਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਚ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।